सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार है हैरान

सरकार बोली संसदीय संप्रभुता को झटका 

नई दिल्ली । जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था करने वाले कानून को खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने केंद्र सरकार को हैरानी में डाला है। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने जहां याद दिलाया है कि यह कानून जनता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। वहीं पूर्व कानून मंत्री और अब संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे संसदीय संप्रभुता को झटका भी बताया है। जल्द सरकार इस पर अपने अगले कदम के बारे में फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसले आने के कुछ समय के अंदर ही कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि इस फैसले के बाद सरकार (या करेगी, यह पूछने पर उन्होंने कहा, 'लोगों की इच्छा को तो सरकार ने सामने रख दिया था। अब जहां तक आगे के कदम का सवाल है, फैसले को विस्तार से पढऩे, प्रधानमंत्री से मशविरा करने और कानूनी विशेषज्ञों तथा दूसरों से राय लेने के बाद ही कुछ बता सकूंगा।Ó यह कानून पारित होने के समय कानून मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया है कि वह तीन नवंबर से कोलेजियम व्यवस्था में सुधार के उपायों को सुनेगा। इससे साफ जाहिर है कि इस व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है। वर्ष 1993 में कोलेजियम व्यवस्था लाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लिखने वाले जज जेएस वर्मा ने और जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर ने भी कहा था कि कोलेजियम व्यवस्था की गंभीर समीक्षा की जरूरत है।